उपसा सिंचन योजनेची सुधारित मान्यता मान्य नाही : आ भारत भालके

मंगळवेढा / मदार सय्यद

------------------------------- 

           

         तालुक्याच्या दुष्काळी भागाला वरदायिनी ठरणाऱ्या उपसा सिंचन योजनेत 2014 ला दिलेल्या मान्यतेत शासन फेरबदल करत  एक टीएमसी पाणी व अकरा गावे तसेच काही लाभ क्षेत्र कमी करून शासन नवीन सुधारित प्रशासकीय मान्यता आणत आहे मात्र हे हे तालुक्यातील जनतेला तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असून हे कदापि मान्य होणार नाही याबाबत गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दुष्काळी भागातील लोकांच्या भावना सांगितले असून यावर ते सकारात्मक निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे असे मत आ भारत भालके यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले

शासन व जनहित याचिका याबाबत न्यायालयात उद्या 4 जुन 2019 रोजी  

सुनावणी होणार असून यानंतर शासनाने सुधारित  प्रशासकीय मान्यतेच्या नावाखाली जो अन्याय या भागावर केला आहे तो समोर येणार असून शासन सतत आपले म्हणणे मांडत वेळकाढूपणा करत आहे आता त्यांनी यात काही त्रुटी आहेत त्याची पूर्तता येत्या दोन-तीन दिवसात करून सुधारित प्रशासकीय मान्यता निश्चित केली जाणार आहे मात्र या सुधारित प्रशासकीय मान्यते मध्ये 1टी एम सी पाणी 11गावे  व लाभक्षेत्र कमी करण्यात आले आहे यामुळे काही शेतकरी तुपाशी तर काही शेतकरी उपाशी ठेवण्याचा प्रकार सरकार करीत असल्याचा आरोप यावेळी आ भालके यांनी केला आहे अशा पद्धतीने दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार सरकार करत असेल तर तो सहन केला जाणार नाही या मान्यतेप्रमाणे येत्या अधिवेशनात या योजनेसाठी टोकन निधी मंजूर करण्याचा घाट सरकार घालणार आहे

 सप्टेंबर 2014 च्या शासन जीआर नुसार दोन टीएमसी पाणी व असलेले लाभक्षेत्र यात कोणताही बदल न करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने दिलेली असताना देखील सरकारने एक टीएमसी पाणी व लाभ क्षेत्र कमी करत बंदिस्त पाईपलाईन द्वारे पाणी अशी सुप्रमा मांडली आता यामध्ये बॅरेजेस ची गरज नसल्याचे सांगत आहेत मात्र गुंजेगाव येथे असणाऱ्या  बंधाऱ्याचा दाखला शासन देत आहे मात्र या योजनेच्या पाण्याशिवाय पावसाचे पाणी देखील या बॅरेजेस मध्ये साठण्यास मदत होणार असल्याने हे बॅरेजेस होणे महत्त्वाचे आहे बंदिस्त पाईपलाईन द्वारे एक टीएमसी ऐवजी सव्वा टीएमसी क्षेत्र ओलिताखाली येईल मात्र पाऊण टीएमसी पाणी कमी होणार आहे हा तालुक्यावर अन्याय आहे. गेल्या पंधरा दिवसात या विषयाबाबत मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दोन वेळा भेटलो असून तालुक्याच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असून उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार दोन टीएमसी पाणी व संपूर्ण लाभ क्षेत्र निश्चित करावे अशी विनंती केली आहे मात्र मुख्यमंत्री महोदयांनी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून घेतलेल्या माहिती नुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत भूमिका घेतली असून येत्या तीन दिवसात शासनाकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे  सदरची सुधारित प्रशासकीय मान्यता ही या योजनेतील अनेक गावांना उपाशी ठेवण्याचा प्रकार आहे

म्हणजे ही योजना आणखी प्रलंबित ठेवण्याचा सरकारचा मानस आहे असा आरोप आ भारत भालके यांनी केला आहे.

 आ भालके यानी मुख्यमंत्र्यांना केली मागणी

सप्टेंबर 2014 साली मंजूर करण्यात आलेल्या व उच्च न्यायालयाने आदेश  केलेल्या योजनेत कोणताही बदल करण्यात येऊ नये दोन टीएमसी पाणी आणि समाविष्ट लाभ क्षेत्र अकरा गावे वगळण्यात येऊ नयेत तसेच सुप्रमा  मध्ये बॅरेजेस ऐवजी बंधारा वापरण्यात येणार असल्याने जरी खर्च कमी होणार असला तरी बॅरेजेस मुळे पावसाळ्यातील पाणी साठवणे शक्य होणार असून त्यामुळे आजूबाजूच्या ओढे बंधारे नाले तलाव विहिरी यांना उपयोग होणार आहे याशिवाय धरणावरील पाण्याचा ताण कमी होणार असल्याने बॅरेजेस करणे आवश्यक असून ही योजना मोठी असून या योजनेचा लाभ पिढ्यानपिढ्या होणार असल्याने यात कोणताही बदल न करता सर्वांना समान न्याय द्यावा ही भूमिका राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना समजावून सांगितले असून गेल्या आठवड्यात याप्रश्‍नी दोन वेळा भेटलो असून याचिकाकर्त्याने पिटीशन द्वारे न्यायालयाची अवमान याचिका दाखल केल्यानंतर आणखी हा प्रश्न प्रलंबित राहू शकतो म्हणून मुख्यमंत्री महोदयांनी 2014 चा अहवाल पाहून येत्या अधिवेशनात यावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा याबाबत चर्चा केली असल्याचे आ भारत भालके यांनी सांगितले