राज्य शासनाने विमा कंपनीच्या कारभारावर अंकुश ठेवावा : आमदार भारत भालके - Pantnagari Times

Breaking News

Saturday, June 22, 2019

राज्य शासनाने विमा कंपनीच्या कारभारावर अंकुश ठेवावा : आमदार भारत भालके



मंगळवेढा / मदार सय्यद

 

शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या विमा कंपन्या मोठ्या होत असून अशा विमा कंपनीच्या कारभारावर सरकारने अंकुश ठेवावा, असे मत आमदार भारत भालके यांनी  (शुक्रवार) विधानसभेत व्यक्त केले.

पिक विमाच्या नुकसान भरपाईबाबत उंबरठा उत्पन्न फायद्याचे नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विमा हप्ता भरूनसुद्धा विमा कंपनीकडून मिळणारी भरपाई ही तुटपुंजी पडते. यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या विमा कंपन्या मोठ्या होत असून अशा विमा कंपनीच्या कारभारावर सरकारने अंकुश ठेवावा, असे मत आमदार भारत भालके यांनी काल (शुक्रवार) विधानसभेत व्यक्त केले. कलम 293 संबंधी सुरू झालेल्या चर्चेवेळी ते बोलत होते.

भालके पुढे म्हणाले, तालुक्यातील सलग दोन वर्षांपासून गारपीट होत आहे. नुकसानभरपाईचा एक रुपयादेखील शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. हवामान खात्याची यंत्रणा चुकीच्या पद्धतीने काम करत असल्याचा फटका शेतकऱ्यांना होत आहे. सोलापूर जिल्ह्याला दुष्काळी मदत म्हणून 394 कोटी रुपये देण्याचे पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले. मात्र, एक रुपयाही मदत शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. 

मागील सरकारने मंजूर केलेल्या मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेत दोन टीएमसी पाणी देण्यावर अन्याय केला जाणार नाही. याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र गेल्या वर्षी न्यायालयात दिले होते. मात्र, आत्तापर्यंत एक रुपयाची तरतूद केली गेली नाही. उलट दोन टीएमसी पाण्यात कपात करून 15 गावांवर अन्याय करण्याचा प्रयत्न हे सरकार करीत आहे. या योजनेत राजकारण करत या सरकारने खोडा घातला आहे, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. तेलंगणा सरकारने एक उपसासिंचन योजना तीन वर्षात पूर्ण केली असून आपल्या राज्यात पाच वर्ष उलटून गेली तरीही योजना मार्गी लागू शकली नसल्याची खंत भालके यांनी व्यक्त केली. 

भाटघरच्या पाण्याबाबत सांगोला व पंढरपूर तालुक्यांमधील अधिकारी चुकीचे धोरण राबवत असल्यामुळे जिल्ह्यातील काही भागाला पाणी मिळत नाही. त्यामुळे या भागातील फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. चुकीच्या पद्धतीने पाणी वाटप केले जात असल्याने तिसंगी तलाव भरू शकला नाही. यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी. तसेच सेवाभावी संस्थेच्या व पाणी फौऊडेशनच्या माध्यमातून जलयुक्त शिवार योजना राबविली जात असून यामध्ये डिझेलसाठी केलेली दोन लाखांची तरतूद ही तोकडी आहे. त्यामध्ये वाढ करून ती दहा लाख रुपये करण्यात यावी, असे भालके यांनी म्हटले आहे. 

तालुक्यातील 45 गावातील फळबागा दुष्काळामुळे जळून खाक झाल्या आहेत. तालुक्यांमध्ये कृषी खात्याकडील फळबाग योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. पेरणीसाठी शेतकऱ्याकडे पैसे नसल्यामुळे किडनी घ्या, पण पेरणीसाठी पैसे द्या, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी आर्थिक मदत तातडीने देण्यात यावी, अशी मागणी देखील भालके यांनी यावेळी केली. 

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत बोलताना वेळ कमी असल्यामुळे सभापती वारंवार आटोपते घेण्याच्या सूचना करत होते. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी मला बोलू द्यावे, अशी मागणी भालके यांनी यावेळी सभापतींना केली होती.

Pages