मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळावी शैला गोडसे यांचे कार्यकारी संचालकांना निवेदन - Pantnagari Times

Breaking News

Monday, February 18, 2019

मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळावी शैला गोडसे यांचे कार्यकारी संचालकांना निवेदन



मंगळवेढा/ प्रतिनिधी



मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळावी

शैला गोडसे यांचे कार्यकारी संचालकांना निवेदन : कमी झालेले एक टीएमसी पाणी मिळावे

मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला सुधारित प्रसासकीय मान्यता मिळावी व या योजनेचे काम त्वरित सुरू करावे याबाबत चे निवेदन कृष्णा खोरे चे प्रमुख अधिकारी कार्यकारी संचालक यांना देताना झेडपी सदस्या शैला गोडसे, कार्यकारी संचालक खलील अन्सारी, अधिक्षक अभियंता धिरज साळे, जयंत शिंदे. बिराजदार


पंढरपूर : २७ जून २०१८ रोजी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचे पाणी २ टीएमसी ऐवजी १ टीएमसी उपलब्ध होत असल्याने नव्याने सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले होते. पाणी कमी न करता इतर ठिकाणाहून उपलब्ध करून द्यावे व या योजनेला नव्याने प्रशासकीय मान्यता मिळावी, अशी मागणी झेडपी सदस्या शैला गोडसे यांनी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे प्रमुख अधिकारी खलील अन्सारी यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. कमी झालेल्या १ टीएमसी पाण्यामुळे अनेक शेतकºयांना हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे शेतकºयांमध्ये अस्वस्थता असल्याचा मुद्दाही शैला गोडसे यांनी उपस्थित केल्याने मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना पुन्हा चर्चेत आली आहे.

मंगळवेढा तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त व हक्काच्या पाण्यापासून कायम वंचित असलेल्या २४ गावातील ११ हजार ८२० हेक्टर शेतीसाठी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना तयार करण्यात आली होती. या योजनेला २ टीएमसी पाणी देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. या योजनेद्वारे उजनी जलाशयातून मंगळवेढ्याच्या हक्काचे पाणी माण नदीमध्ये सोडून बॅरेजेस बांधून वीजपंपाद्वारे पाण्याचा उपसा करून बंद पाईपलाईन व कालव्याद्वारे शेतीला देण्यासाठी २०१४ मध्ये ही योजना तयार करून प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे.

या योजनेसाठी ५३० कोटी रूपयांचे अंदाजपत्रक तयार करून ६ सप्टेंबर २०१४ रोजी शासनाच्या शिफारशीद्वारे प्रशासकीय मान्यतादेखील घेतली होती.   या उपसा सिंचन योजनेची नव्याने तांत्रिक तपासणी करण्यात आली. मात्र यापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी २ टीएमसी पाण्याचे नियोजन चुकीच्या पद्धतीने व घाईगडबडीने व राजकीय दबावापोटी काढले होते. त्यामध्ये दुरूस्ती करत १ टीएमसी पाणी उपलब्ध होत असल्याने अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार मंत्रीमंडळात २७ जून २०१८ रोजी हा मुद्दा मान्य करण्यात आला होता. त्यासाठी नव्याने प्रशासकीय मान्यता घेण्याचे निर्देशही मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आले होते.

मात्र अद्याप पर्यंत या योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. शिवाय मंगळवेढा तालुक्यातील कमी झालेले १ टीएमसी पाणी इतर ठिकाणाहून उपलब्ध करून देण्यात येण्यात यावे व  मंगळवेढ्याच्या हक्काचे २ टीएमसी पाणी या योजनेद्वारे शेतकºयांना मिळावे, अशी मागणी केली होती. याबाबतही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे ही योजना जरी पूर्ण झालीच तरी लाभक्षेत्रातील २४ गावांपैकी व ११ हजार ८२० हेक्टर क्षेत्रापैकी किती शेतकºयांना व गावांना हे हक्काचे पाणी मिळणार, हा प्रश्न अधांतरी आहे. त्यामुळे शेतकºयांमध्ये अस्वस्थता आहे. नेमके कोणाचे क्षेत्र कमी होणार, योजना पूर्ण होणार की नाही, याबाबत प्रशासन काहीही बोलण्यास तयार नाही.

शेतकºयांचा हाच अस्मितेचा मुद्दा घेऊन झेडपी सदस्या, शिवसेना महिला आघाडीच्या जिल्हा संघटक शैला गोडसे यांनी शुक्रवारी पुणे येथील सिंचन भवनात कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे प्रमुख अभियंता श्री अन्सारी यांची भेट घेऊन शेतकºयांच्या व्यथा मांडल्या. या योजनेतील पाणी कमी करण्यात येऊ नये, तांत्रिकदृष्ट्या पाण्याची अडचण असेल तर भविष्यात उजनी धरणात उपलब्ध होणाºया टाटा व कोयनेचे पाणी गृहित धरून कमी पडत असलेले १ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून द्यावे, व या भागातील कायमचा दुष्काळ कमी होण्यासाठी शेतकºयांना सहकार्य करावे, ही योजना होणारच नाही, असा या भागातील शेतकºयांमध्ये संभ्रम आहे. तो दूर करण्यासाठी नव्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यता लवकरात लवकर घेऊन येणाºया लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या योजनेचे टेंडर काढून प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात करावी, अशीही मागणी शैला गोडसे यांनी केली आहे.

यावेळी कृष्णा खोरेचे अधिक्षक अभियंता धिरज सावळे, अभियंता जयंत शिंदे, कार्यकारी अभियंता बिराजदार, विनोद कदम व मंगळवेढ्यातील शेतकरी उपस्थित होते.अधिकारी, लोकप्रतिनिधींच्या घाईगडबडीमुळे योजनेचे पाणी कमीराज्याच्या मंत्रीमंडळाने या योजनेच्या तांत्रिक बाबी नव्याने तपासत या योजेसाठी अधिकृत असलेल्या २ टीएमसी पाण्याऐवजी १ टीएमसी पाणी उपलब्ध होत आहे, असा निष्कर्ष काढला व २७ जून रोजी या योजनेला नव्याने प्रशासकीय मान्यता घ्यावी, असा आदेश काढला होता. मात्र अधिकारी व लोकप्रतिनिधींच्या घाईगडबडीमुळे या योजनेचे पाणी कमी होऊनही शेतकºयांपर्यंत खरी माहिती पोहोचलीच नाही. कमी झालेल्या पाण्यामुळे कोणती गावे, कोणते शेतकरी पाण्यापासून वंचित राहणार याविषयी संभ्रम कायम आहे. हा थांबविण्यासाठी पूर्वीपासून उपलब्ध असलेले २ टीएमसी पाणीच मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेद्वारे मिळावे, अशी मागणी शैला गोडसे यांनी केली आहे.

कोट ::::::::::::::::::::

याविषयी आपण मागील अनेक महिन्यांपासून कृष्णा खोरे महामंडळाचे अधिकारी व पाटबंधारे मंत्री  यांच्यामार्फत या योजनेचा पाठपुरावा करत आहोत. ही योजना सुरु करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन मंत्री महोदयां कडूनही मिळाले आहे मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेच्या हक्काचे पाणी जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही.

- शैला गोडसे

झेडपी सदस्या

Pages